५ माघ, काठमाडौं । नेपाल सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग कुल १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट ‘नेपाल सरकारको सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्था’ अध्यावधिक गर्न थालेको हो । तर, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनको थिति कमजोर हुँदा भएका सम्पत्ति पनि सही तरिकाबाट विवरणमा समेटिन नसकेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय मन्त्रालय, निकाय र ती अन्तर्गतका कार्यालयले आफूसँग कुल १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँको बराबरको सम्पत्ति रहेको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई बुझाएका छन् । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्र ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र सम्पत्ति विवरण अध्यावधिक भएको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफ्नो हक स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको लेखांकन, उपयोग तथा संरक्षण गर्नुपर्छ । ती निकायले पठाएको विवरणका आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकिकृत विवरण राख्ने गरि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली बनाइएको छ ।

सोही प्रणालीमा समावेश भई कार्यालयहरुले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा यस्तो आंकडा आएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । अहिले अधिकांश सरकारी निकायले आफुसँग रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको वर्तमान बजार मूल्य अनुसार वास्तविक मूल्यांकन गरिसकेका छैनन् । सोहीकारण सम्पत्ति समेत अपेक्षाभन्दा कम देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी गृहको सम्पत्ति

कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी सम्पत्ति गृह मन्त्रालयले देखाएको छ । सो मन्त्रालयको सम्पत्ति २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयले २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको तथ्यांक देखाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । सबैभन्दा कम आदीवासी तथा जनजाती आयोगको १७ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति मौज्दात रहेको देखिएको छ ।