काठमाडौं, उमेश भट्टराई

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई कम्तीमा आगामी असार मसान्तसम्म सवारीसाधन आयतमा  रोक लगाउनुपर्नेसहितका १५ बुँदे सुझाव दिएको छ । साथै सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थको आयात आधा भन्दा बढीले घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे गत १६ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमा लिखित सुझाव पठाउँदै केन्द्रीय बैंकले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर इन्धनको खपत घटाउने, सातामा २ दिन बिदा दिने, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउनुपर्ने, बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा घटाउनेसहितको सुझाव दिइएको हो ।

सरकारले ग्यासमा दिएको अनुदान हटाउन पनि सुझाव दिएको छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिएकै कारण उपभोक्ताले आयल निगमको लागत मूल्य भन्दा कममा ग्यास प्रयोग गर्न पाएका छन् । हाल ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १६ सय रूपैयाँ छ ।

अनुदान हटाउने हो भने ग्यासमा भएको प्रतिसिलिण्डर ९३२ रूपैयाँ थप भएर ग्यासको भाउ प्रतिसिलिण्डर २५ सय ३२ रूपैयाँ पुग्ने छ । ग्यासको अनुदान हटाएपछि विद्युत सस्तो पर्ने र उपभोक्ताले ग्यास कम खपत गर्ने अनुमानसहित यस्तो सुझाव दिइएको हो ।  निगमका नायब उपकार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र सहका अनुसार गत साउनसम्म मासिक औसत १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम खरिद हुने गरेकोमा परिमाण उही भए पनि मूल्य बढ्दा निगमको दायित्व थपिएको साहले बताए । यस्तै अघिल्लो फेब्रुअरी महिनामा २७ अर्बको तेल किनिएको थियो ।