काठमाडौँ,

४ साउन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

आयोगको सिफारिस, पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न आयोगले भनेको हो ।

आयोगले दिएको राय सुझाव लिन नखोजेको उल्लेख गर्दै आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सङ्क्रमणकालीन न्यायजस्तो गम्भीर विषयको कानुन संशोधन विधेयक पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रुपमा संसद्मा पेस गरिएको साथै मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेसँग परामर्श नगरी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक बनाइएको छ ।”

–––