काठमाडौँ, २२ मङ्सिर

: जर्मनी सरकारले करिब रु पाँच अर्ब नौ करोड अनुदान सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको निर्णयबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।

बैठकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब रु १३ अर्ब ऋणसम्बन्धी सम्झौताको दस्तावेजलाई अन्मितरुप दिन र बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने ‘हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रजेक्ट’ कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र कैलालीको त्रिनगर र कपिलवस्तुको सुठौली नाकामा विरुवा वा विरुवाजन्य उपज निकासी वा पैठारी गर्दा जाँच वा उपचार गर्न क्वारेन्टिन ‘चेकपोष्ट’ स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।