काठमाडौँ, ५ पुस

: नागरिकता कानुनमा अझै सुधार गरिनुपर्नेमा सांसदले जोड दिनुभएको छ । नागरिकता ऐनमा गरिएको पछिल्लो संशोधनले पनि समस्या समाधान नभएकाले संविधानअनुसार कानुन बनाउनुपर्नेमा उहाँहरुले सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

महिलामाथिको सबै विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धि (सिड) ४४ वर्ष पुगेको अवसरमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘पूर्ण नागरिक, पूर्ण अधिकार ः नागरिकतामा समान अधिकार’ विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले खुला सिमाना भएकाले देशको आफ्नै विशिष्टताका आधारमा नागरिकता कानुन व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भारतको राजनीतिमा सोनिया गान्धीको ठूलो योगदान रहेपनि प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले नेपालमा पनि नागरिकताका आधारमा राजनीतिक अधिकार दिँदा समस्या हुनसक्ने बताउनुभयो । नेपालको संविधान प्रगतिशील रहेकाले त्यसलाई मिलाएर देशको विशिष्टतालाई ध्यान दिई नागरिकता कानुन व्यवस्थित गर्नुपर्ने सभापति जोशीको भनाइ थियो ।

सांसद रञ्जु ठाकुरले वैवाहिक अङ्गीकृतसम्बन्धी नागरिकता कानुनमा अहिले भएको व्यवस्था ठीक रहेको बताउनुभयो । विदेशी बुहारीले ३५ दिनभित्र नेपाली नागरिकता नपाए बिहे गरेलगत्तै उसको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आमाले सन्तानको बाबु पत्ता नलागेको भनेर स्वघोषणा गरी नागरिकता दिँदा पछि बाबु पत्ता लागे तीन वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था विभेदकारी रहेको बताउनुभयो ।

सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले विदेशबाट नेपाल आएर नागिरकता लिने दोषी नभई नागरिकता दिने दोषी हुने तर्क गर्नुभयो । नेपाली नागरिकका लागि नागरिकता लिन आमा नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हुने उहाँको भनाइ थियो । आमाले सिफारिस गरेपछि नागरिकता लिन कुनै समस्या नहुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद अग्रहरीले जोड दिनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

भर्खरै

ट्रेन्डिङ