काठमाडौँ, ४ माघः

काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको चार वर्षदेखिको विवाद सुल्झिएको छ । विवाद समाधान गर्न गठित सहजीकरण समितको सुझावसहितको प्रतिवेदन आज भएको विश्वविद्यालय सभाको ९८ औँ बैठकले स्वीकार गरेसँगै दुवै संस्थाको सम्बन्ध पूर्ववत् भएको हो ।

प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको सभाको बैठकले विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय सहजीकरण समितिको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार तीन महिनाभित्र नयाँ सम्झौता तयारीका लागि आयोगका सदस्य अधिकारी नै संयोजक रहनुभएको समिति गठन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार समितिमा विश्वविद्यालयबाट प्रा डा ऋषिकेश वाग्ले र प्रा डा मनोज हुमागाईँ तथा अस्पतालका तर्फबाट डा विराजमान कर्माचार्य र प्रा डा राजीव श्रेष्ठ रहनुभएको छ । समितिले नयाँ सम्झौताको मस्यौदा आगामी सिनेटमा प्रस्तुत गर्नेछ । सम्झौता नहुन्जेल दुवै संस्थाको दैनिक सञ्चालन सम्बन्धित सङ्कायका डीन र प्रशासकीय निर्देशक रहेको तीन सदस्यीय अन्तरिम सहजीकरण समिति पनि गठन भएको छ ।

यसअघिका सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत ख्यातिप्राप्त ती दुवै संस्था आपसमा मिल्नु उचित हुने भएकाले अलग हुने प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गर्नुुभएको थियो ।

विसं. २०५९ चैत १९ गतेको पारस्परिक सम्झौताका आधारमा सहकार्य गरेका ती संस्थाबीच बेमेल भएपछि गत साउन ३० गतेको विश्वविद्यालय सभाको ९७ औँ बैठकको मार्गदर्शनअनुसार आपसी संवाद थाल्ने निधो भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विवाद मिलाउन गठित समितिले सघन परामर्शसमेत गरेर समाधान निकाल्न सकेकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसले नयाँ क्षितिज उघारेको बताउनुभयो । यस प्रतिवेदनले नयाँ एकतासहित भविष्यको नयाँ गोरेटो तय गरेको छ, यसलाई नबिगारीकन कार्यान्वयनमा लान सकेमा राम्रो प्रतिफल आउने उहाँले बताउनुभयो ।

सहजीकरण समितिमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति प्रा डा भोला थापा, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डीन प्रा डा मनोज हुमागाईँ, स्कुल अफ लका डीन डा ऋषिकेश वाग्ले तथा अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ, प्रशासकीय निर्देशक डा विराजमान कर्माचार्य र अनुसन्धान निर्देशक प्रा डा राजीव श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छः कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) काठमाडौँ, ७ फागुनः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्बाध रूपमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । दशौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा आज एक सन्देश दिँदै उहाँले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक र आममतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न अपिलसमेत गर्नुभयो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभएको छ, “स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, पारदर्शी एवम् मितव्ययी निर्वाचन शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै सबै सरोकार भएकाहरूसँगको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले विद्रोहपछि भड्किएको अनुशासनलाई सही मार्गमा ल्याउने विश्वास गरेको छु ।” नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विसं २०१५ फागुन ७ गते सुरु भई २०१६ वैशाख २१ गते सम्पन्न भएको थियो । यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचन हो । नेपाली मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको सोही दिनको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष फागनु ७ गते निर्वाचन दिवस मनाउने गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतदानको दिन आउन अब १४ दिन बाँकी छ । यस पटकको निर्वाचन दिवस आयोगका लागि मात्र नभएर आममतदाता, नागरिक, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि पनि विशेष र अविस्मरणीय रहेको कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई जीवन्त राख्न र उत्तरदायी बनाउन आवधिक निर्वाचनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने र यो स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक हिस्सा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको मनोभावना, अपेक्षा र निर्णयको अभिव्यक्ति आवधिक रूपमा प्रकट भइरहनु अनिवार्य हुन्छ । आममतदाताले मताधिकारमार्फत प्रकट गर्ने अभिमतले शासन व्यवस्थालाई पुनर्ताजगी गर्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन नै वैध सरकारको आधार हो ।” स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट नियमित रूपमा जनप्रतिनिधि चुनिने प्रक्रियाले नै लोकतन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउने भन्दै उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “निर्वाचनले नै शासनमा जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गर्छ”, उहाँले भन्नुभएको छ । –––

भर्खरै

ट्रेन्डिङ