काभ्रेपलाञ्चोक, ७ वैशाख

: २०८१ असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरोले काभ्रेपलाञ्चोकमा बागमती प्रदेशमै सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति पुर्यायो । घटनाको करिब सात महिनापछि सरकारले यहाँ सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति भएको रोशी गाउँपालिकाबाट निजी आवासको विस्तृत क्षति आकलन सुरु गरेको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले रोशी गाउँपालिका–२ नारायणटारबाट बुधबार यसको सुरुआत गर्नुभएको छ । उहाँले उक्त पालिकाको वडा नं २ का तीन जना पीडितलाई क्षति आकलन निस्सा प्रदान गर्दै विस्तृत क्षति आकलनको सुरुआत गर्नुभएको हो । त्यस दिन पीडित स्थानीय धनसिंह लामा, राजन बोहोरा क्षेत्री र शुभद्रा सेञ्चुरीले गृहमन्त्रीबाट निस्सा प्राप्त गर्नुभयो । उक्त घटनामा अतिप्रभावित रोशी गाउँपालिकाबाट यस कार्यको शुभारम्भ गरिएको र अब प्रभावित सबै पालिकामा यसरी नै क्षति आकलन गर्नेगरी गृहमन्त्री लेखकले गृहकार्य गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो । पीडितलाई निस्सा प्रदान गर्नुअघि लेखकले बाढीपहिरो प्रभावित नारायणटारको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

गृहमन्त्री लेखकले प्रक्रियागत रूपमा बाढीपहिरोबाट प्रभावितको पुनर्निर्माणको कार्य सुरु गर्न ढिलो भएको स्वीकार गर्दै उहाँले अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई चरणमा रु ५० हजार र स्थायी घर निर्माणका लागि सरकारको तर्फबाट क्रमशः अनुदान उपलब्ध गराउने जानकारी गराउनुभयो । सरकारले बुधबार मात्र अस्थायी आवास निर्माणका लागि काभ्रेमा रु सात करोड ३५ लाख निकासा गरेको छभने काभ्रेपलाञ्चोकमा विस्तृत क्षति आकलनका लागि १८ जना प्राविधिक खटाइएको छ । यसको सहजीकरणका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष रूपमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

रोशी गाउँपालिकामा पाँच सय ६३ घर क्षति भएका छन् । रोशीमा तीनवटा क्लस्टर बनाएर क्षति आकलनको काम सुरु गरिएको छ । यसमा प्राविधिकले क्षति हेरेर विवरण निर्धारण गरेपछि मात्र सोहीअनुसार गाउँपालिकाले काम सुरु गर्ने छ ।

बढीपहिरोबाट विस्तृत क्षति आकलनपछि जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न सहज भएकाले अब यसले गति लिनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल बताउनुहुन्छ । “अब प्रभावित क्षेत्रका निजी घरका साथै पुल, भौतिक संरचना, तटबन्धनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले सहयोग गर्न सहज हुने विश्वास गरेका छौँ”, ढकालले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सिइओ दिनेश भट्ट पीडितले अस्थायी र स्थायी आवास निर्माणको काम एकैपटक गर्न चाहेमा त्यो पनि सम्भव भएको तर त्यसका लागि विस्तृत क्षति आकलनको काम भने अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसअघि स्थानीय तहले प्राधिकरणको पोर्टलमा प्रविष्ट गरेको र अबको पूर्ण क्षति आकलनबाट एकीन तथ्याङ्कबाट अझ प्रभावकारी राहत÷अनुदानका लागि सहज हुनेछ ।”

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाईँले आउँदो वर्षाअघि रोशीमा जाने सडक निर्माणमा जोड दिनसके मात्र अस्थायी र स्थायी आवास निर्माण गर्न सकिने बताउँदै फलामेटारमा बाढीले बगाएर केही बाँकी रहेको पुललाई जोगाउन नसके आगामी दिन अझ कठिन हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

–––

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छः कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) काठमाडौँ, ७ फागुनः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्बाध रूपमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । दशौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा आज एक सन्देश दिँदै उहाँले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक र आममतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न अपिलसमेत गर्नुभयो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभएको छ, “स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, पारदर्शी एवम् मितव्ययी निर्वाचन शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै सबै सरोकार भएकाहरूसँगको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले विद्रोहपछि भड्किएको अनुशासनलाई सही मार्गमा ल्याउने विश्वास गरेको छु ।” नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विसं २०१५ फागुन ७ गते सुरु भई २०१६ वैशाख २१ गते सम्पन्न भएको थियो । यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचन हो । नेपाली मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको सोही दिनको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष फागनु ७ गते निर्वाचन दिवस मनाउने गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतदानको दिन आउन अब १४ दिन बाँकी छ । यस पटकको निर्वाचन दिवस आयोगका लागि मात्र नभएर आममतदाता, नागरिक, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि पनि विशेष र अविस्मरणीय रहेको कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई जीवन्त राख्न र उत्तरदायी बनाउन आवधिक निर्वाचनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने र यो स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक हिस्सा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको मनोभावना, अपेक्षा र निर्णयको अभिव्यक्ति आवधिक रूपमा प्रकट भइरहनु अनिवार्य हुन्छ । आममतदाताले मताधिकारमार्फत प्रकट गर्ने अभिमतले शासन व्यवस्थालाई पुनर्ताजगी गर्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन नै वैध सरकारको आधार हो ।” स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट नियमित रूपमा जनप्रतिनिधि चुनिने प्रक्रियाले नै लोकतन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउने भन्दै उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “निर्वाचनले नै शासनमा जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गर्छ”, उहाँले भन्नुभएको छ । –––

भर्खरै

ट्रेन्डिङ