रेबा घिमिरे

झापा,

२६ चैत
स्थानीय तहको चुनाव नजिकिदै गर्दा विगतमा जनप्रतिनिधि बनेका बढी महिला नै मुख्य पदको आकांक्षी बनेका छन् । तर निर्वाचन खर्चिलो हुने डरले उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अझै अन्योल देखिन्छ ।पालिकामा उपप्रमुख पदको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका महिलाहरु प्रमुख पदका आकांक्षी बनेका छन् भने वडासदस्यहरु अब वडाध्यक्षका लागि जिकिर गरिरहेका छन् । सम्बद्ध राजनीतिक दलले वडाध्यक्ष बन्नका लागि रु २० लाखदेखि रु २५ लाखसम्म खर्च लाग्छ भन्न थालेपछि उनीहरु अन्योलमा परेका हुन् ।

“टिकट पाए वडाध्यक्ष जित्छु र चलाउन पनि सक्छु भन्ने हिम्मत छ तर चुनावमा खर्च गर्ने पैसा छैन”, विर्तामोड नगरपालिका ६ की सदस्य यामुना आचार्य भन्नुहुन्छ, “रु २५ लाख खर्च लाग्छ वडाध्यक्षको चुनाव लड्न भन्छन् । घर बेची चुनावी खर्च गरेर रुखको फेदमा त बस्न सकिदैन ।” महिलालाई आर्थिक अधिकार नहुँदा चुनावमा उम्मेदवारी दिन समस्या भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
वडा नम्बर ५ की सदस्य पवित्रा कोइराला ढुङ्गाना पनि आफ्नो वडाध्यक्ष पदकाका लागि जिकिर भए पनि पैसाका कारण समस्या भइरहेको बताउनुहुन्छ । विगतमा जनताको मन जितेकाले र फेरी मत जित्ने गरी आउन सक्ने भए पनि राजनीतिक दलले पैसालाई महत्व दिएका कारण निरास हुने परिस्थिति सिर्जना भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । सदस्य कोइराला भन्नुहुन्छ, “पैसालाई महत्व नदिएर सक्षम र क्षमतावान महिलालाई टिकट मात्र दिने हो भने चुनाव जितिन्छ ।”

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छः कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) काठमाडौँ, ७ फागुनः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्बाध रूपमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । दशौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा आज एक सन्देश दिँदै उहाँले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक र आममतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न अपिलसमेत गर्नुभयो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभएको छ, “स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, पारदर्शी एवम् मितव्ययी निर्वाचन शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै सबै सरोकार भएकाहरूसँगको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले विद्रोहपछि भड्किएको अनुशासनलाई सही मार्गमा ल्याउने विश्वास गरेको छु ।” नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विसं २०१५ फागुन ७ गते सुरु भई २०१६ वैशाख २१ गते सम्पन्न भएको थियो । यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचन हो । नेपाली मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको सोही दिनको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष फागनु ७ गते निर्वाचन दिवस मनाउने गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतदानको दिन आउन अब १४ दिन बाँकी छ । यस पटकको निर्वाचन दिवस आयोगका लागि मात्र नभएर आममतदाता, नागरिक, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि पनि विशेष र अविस्मरणीय रहेको कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई जीवन्त राख्न र उत्तरदायी बनाउन आवधिक निर्वाचनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने र यो स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक हिस्सा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको मनोभावना, अपेक्षा र निर्णयको अभिव्यक्ति आवधिक रूपमा प्रकट भइरहनु अनिवार्य हुन्छ । आममतदाताले मताधिकारमार्फत प्रकट गर्ने अभिमतले शासन व्यवस्थालाई पुनर्ताजगी गर्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन नै वैध सरकारको आधार हो ।” स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट नियमित रूपमा जनप्रतिनिधि चुनिने प्रक्रियाले नै लोकतन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउने भन्दै उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “निर्वाचनले नै शासनमा जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गर्छ”, उहाँले भन्नुभएको छ । –––

भर्खरै

ट्रेन्डिङ