विराटनगर,

 

२८ वैशाख

यही वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रदेश नं १ का तराईका तीन जिल्ला र पहाडका दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरक्षाका सबै प्रबन्ध मिलाएको जनाएका छन् । जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो समयमा विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

प्रदेश नं १ मा कूल १३७ पालिकामा एक हजार १५७ वडा छन् । एक महानगरपालिका र दुई उपमहानगरपालिका रहेको प्रदेशमा कूल १३७ प्रमुख, १३७ उपप्रमुख र एक हजार १५७ वडाध्यक्ष तथा चार हजार ६२८ वडा सदस्य निर्वाचित हुने प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि भएको यो स्थानीय तह निर्वाचन दोस्रो हो । राजनीतिक दलहरुले मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगावै प्रचारप्रसार, चुनावी सभा, घरदैलो कार्यक्रम, भेटघाट, ¥याली, कोणसभा जस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । प्रचार प्रसारका कार्यहरु नभएको भए पनि यतिखेर मुलुक निर्वाचनमय भएको छ ।

उहाँहरुले सुरक्षाका लागि जिल्लाको वस्तुस्थितिलाई मिहिन ढङ्गले अध्यायन गरेर निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्ध गरेको खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले बताउनुभयो । खोटाङमा पुरुष ७५ हजार छ र महिला ६८ हजार ७४६ गरी एक लाख ४३ हजार ७५२ जनाका लागि १३६ मतदानस्थल र १९४ केन्द्र तोकिएको छ ।

निर्वाचनको खटनमा नेपाल प्रहरीका ७००, सशस्त्र प्रहरीका २३२, म्यादी प्रहरी एक हजार ८७ जना र कर्मचारी एक हजार ३० जना परिचालन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताउनुभयो । उहाँले यस जिल्लामा ५८ स्थान संवेदनशील र ३५ स्थान अतिसंवेदनशील पहिचान गरी निर्वाचनमा सुरक्षाको उचित एवं मजबुत प्रबन्ध मिलाएकोले कुनै पनि अप्रिय घटना हुने सम्भावना न्यून छ भन्नुभयो ।

यस्तै झापामा पुरुष तीन लाख २१ हजार ५२०, महिला तीन लाख २४ हजार ७०५ र अन्य नौ गरी जम्मा छ लाख ४५ हजार २३४ मतदाता, २८६ मतदान स्थल र ७५५ मतदान केन्द्र छन् । झापामा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीका एक हजार ९००, सशस्त्र प्रहरीका ७५५, म्यादी प्रहरी दुई हजार ९१६ र राष्ट्रसेवक कर्मचारी तीन हजार ८०० खटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छः कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) काठमाडौँ, ७ फागुनः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्बाध रूपमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । दशौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा आज एक सन्देश दिँदै उहाँले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक र आममतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न अपिलसमेत गर्नुभयो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभएको छ, “स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, पारदर्शी एवम् मितव्ययी निर्वाचन शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै सबै सरोकार भएकाहरूसँगको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले विद्रोहपछि भड्किएको अनुशासनलाई सही मार्गमा ल्याउने विश्वास गरेको छु ।” नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विसं २०१५ फागुन ७ गते सुरु भई २०१६ वैशाख २१ गते सम्पन्न भएको थियो । यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचन हो । नेपाली मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको सोही दिनको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष फागनु ७ गते निर्वाचन दिवस मनाउने गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतदानको दिन आउन अब १४ दिन बाँकी छ । यस पटकको निर्वाचन दिवस आयोगका लागि मात्र नभएर आममतदाता, नागरिक, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि पनि विशेष र अविस्मरणीय रहेको कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई जीवन्त राख्न र उत्तरदायी बनाउन आवधिक निर्वाचनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने र यो स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक हिस्सा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको मनोभावना, अपेक्षा र निर्णयको अभिव्यक्ति आवधिक रूपमा प्रकट भइरहनु अनिवार्य हुन्छ । आममतदाताले मताधिकारमार्फत प्रकट गर्ने अभिमतले शासन व्यवस्थालाई पुनर्ताजगी गर्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन नै वैध सरकारको आधार हो ।” स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट नियमित रूपमा जनप्रतिनिधि चुनिने प्रक्रियाले नै लोकतन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउने भन्दै उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “निर्वाचनले नै शासनमा जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गर्छ”, उहाँले भन्नुभएको छ । –––

भर्खरै

ट्रेन्डिङ