जलविद्युत्मा ‘टेक एन्ड पे’ विवादपछि सरकारले बजेटको बुँदा नै संशोधन गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनको प्रस्ताव अनुसार उक्त बुँदामा अब वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि यो बुँदामा ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने छ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ,’ भन्ने बेहोरो उल्लेख थियो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत बहावमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनासँग खरिद गरेको विद्युतको मात्रै भुक्तानी दिने (टेक एन्ड पे)का आधारमा मात्रै विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरी प्रावधान ल्याएको छ । यो व्यवस्था बजेटमा आएसँगै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।