लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ । बैठकमा दुवै प्रदेशको समग्र विकासका लागि साझा विषय पहिचान एवं कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भयो । गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सोमबार स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका-१ मा बसेको दोस्रो संयुक्त बैठकले ९ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्‍यो ।

बैठकको निर्णयपछि कालीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका पालिका र नागरिकका तर्फबाट पूर्वसांसद शंकर पाण्डेले दुवै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अगाडि नबढाउन माग गरे ।

१२ असार २०७८ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेपछि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबीच पक्ष/विपक्षमा बहस पेचिलो बनेको छ । आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै यसले देशको राजनीति तरंगित बनाएको छ ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनबारे अर्थमन्त्री पौडेलको अगुवाइमा २०७१ सालदेखि नीति तथा कार्यक्रममै समावेश भएपछि गण्डकी प्रदेशले विरोध गर्दै आइरहेको हो ।