काठमाडौँ ।

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलमा दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र हुने भन्दै सबै निकायमा परिपत्रसमेत भएको थियो ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी रिटमा छ