नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विभिन्न १० वटा भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ‘महाधिवेशन केन्द्रीय निर्देशन समिति’ गठन गरेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अनुसार सभापति देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल किसान महासंघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ र नेपाल थारु संघको महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन गरेका हुन् ।

२०८१ चैत्र मसान्तसम्ममा अनिवार्य रूपमा ती संस्थाहरूको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न विद्यमान तदर्थ समितिलाई समन्वय र सहयोग गर्दै आवश्यक निर्देशन समेत गर्न कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा २५ (९) बमोजिम भ्रातृ संस्थाहरूको ‘महाधिवेशन केन्द्रीय निर्देशन समिति’ गठन गरेको कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

जसमा नेपाल दलित संघ महाधिवेशन केन्द्रीय निर्देशन समितिको संयोजक सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेपाल महिला संघ महाधिवेशन केन्द्रीय निर्देशन समितिको संयोजक डा।प्रकाशशरण महत,सदस्यमा पुष्पा भुसाल र रुक्मिणी कोइराला, नेपाल किसान महासंघको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाल सदस्यहरुमा राजेन्द्रकुमार केसी र अञ्जनी श्रेष्ठ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको संयोजक केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद सदस्यमा टेकप्रसाद गुरुङ र महेन्द्रकुमारी लिम्बू, तोकिएका छन् ।

त्यसैगरी नेपाल लोकतान्त्रिक खेकुद संघ महाधिवेशन केन्द्रीय निर्देशन समितिको संयोजकमा मोहनबहादुर बस्नेत,सदस्यहरुमा उमेशजङ्ग रायमाझी र गणेश लामा,  राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ महाधिवेशन केन्द्रीय निर्देशन समितिको संयोजकमा   मधु आचार्य सदस्यहरुमा सरस्वती बजिमय र मदनकृष्ण श्रेष्ठ, ,नेपाल थारु संघ महाधिवेशन केन्द्रीय निर्देशन समितिको संयोजकमा उदयशम्शेर राणा सदस्यमा डा गोपाल दहित र योगेन्द्र चौधरी, र नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ महाधिवेशन केन्द्रीय निर्देशन समितिको संयोजकमा गोविन्दराज पोखरेल सदस्यमा मुक्ताकुमारी यादव र कान्तिका सैजुवाल तोकिएका छन् । प्रत्येक समितिमा २ जना सदस्य छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छः कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) काठमाडौँ, ७ फागुनः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्बाध रूपमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । दशौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा आज एक सन्देश दिँदै उहाँले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक र आममतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न अपिलसमेत गर्नुभयो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभएको छ, “स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, पारदर्शी एवम् मितव्ययी निर्वाचन शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै सबै सरोकार भएकाहरूसँगको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले विद्रोहपछि भड्किएको अनुशासनलाई सही मार्गमा ल्याउने विश्वास गरेको छु ।” नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विसं २०१५ फागुन ७ गते सुरु भई २०१६ वैशाख २१ गते सम्पन्न भएको थियो । यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचन हो । नेपाली मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको सोही दिनको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष फागनु ७ गते निर्वाचन दिवस मनाउने गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतदानको दिन आउन अब १४ दिन बाँकी छ । यस पटकको निर्वाचन दिवस आयोगका लागि मात्र नभएर आममतदाता, नागरिक, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि पनि विशेष र अविस्मरणीय रहेको कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई जीवन्त राख्न र उत्तरदायी बनाउन आवधिक निर्वाचनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने र यो स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक हिस्सा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको मनोभावना, अपेक्षा र निर्णयको अभिव्यक्ति आवधिक रूपमा प्रकट भइरहनु अनिवार्य हुन्छ । आममतदाताले मताधिकारमार्फत प्रकट गर्ने अभिमतले शासन व्यवस्थालाई पुनर्ताजगी गर्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन नै वैध सरकारको आधार हो ।” स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट नियमित रूपमा जनप्रतिनिधि चुनिने प्रक्रियाले नै लोकतन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउने भन्दै उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “निर्वाचनले नै शासनमा जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गर्छ”, उहाँले भन्नुभएको छ । –––

भर्खरै

ट्रेन्डिङ