काठमाडौँ, २७ चैत )ः

नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको थियो तर प्राथमिकतामा पर्न सकेन । संविधान कार्यान्वयनको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि कतैबाट सूचनाको हकले स्थान पाएन । देशमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ आयो र राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भयो । २०६५ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली पनि बन्यो । यति मात्र होइन, संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७२ को धारा, २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरियो । यो कानुन खासगरी राज्यका कामकारबाहीलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने तथा जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउने कानुन हो ।

देश भ्रष्टाचारले चुर्लुम्मै डुब्दा पनि यो सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा विगतदेखि नै राज्यको सक्रियता देखिएन । यो कानुनको व्यावहारिक प्रयोगले भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने कुरासम्म बुभ्‌mन सरकार तयार हुन सकेन । यो कानुनअन्तर्गत बनेको राष्ट्रिय सूचना आयोग अन्य आयोगभन्दा शक्तिशाली भएकै कारण यो आयोगको भूमिका स्थायी सरकारमा रहेकाहरुले न्यून गर्दै आएको देखिन्छ । यो आयोगमा सुरुमा सचिवको दरबन्दी रहेकामा अहिले सहसचिवको दरबन्दी कायमा गरिएको छ । सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई व्यापकता दिनुपर्नेमा हरेक वर्ष बजेट घटाउँदै जाँदा यसको भूमिका सीमित बन्न थालेको अनुभव हुन थालेको छ ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सूचना आयोग पनि अनुगमन गर्नेभन्दा पनि आफूलाई सरकारी कार्यालय मात्र सम्झिन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ । अहिले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको उद्देश्यअनुसार सूचना दिलाउनेतर्फ भन्दा पनि सूचना मागकर्तालाई हतोत्साही बनाउनेतर्फ लागेको देखिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सूचनाको हक राजनीतिक दलको एजेन्डा बन्नुपर्ने बन्न सकेन । विगतमा सूचना मागकर्ताको सङ्ख्या बढाउने र सूचना माग्ने कार्यलाई व्यावहारिक बनाउनेतर्फ आयोग र अभियानकर्ता केन्द्रित भएका थिए । यो कानुन आएको अहिले १८ वर्ष पार हुँदै गर्दा पनि आमनागरिकले सूचना माग्न खासै तत्परता देखाएको पाइँदैन । पहुँच नभएका जनताका लागि बढी महत्व हुने यो कानुन उनीहरुसम्म पुग्न अझै सकेको छैन । यसो हुनुको मुख्य कारण राज्यका संयन्त्रमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको बुझाइमा स्पष्ट नहुनु, थाहा हुँदाहुँदै पनि सूचना दिन नपरोस् भन्ने मानसिकता रहनु, सूचना मागकर्तालाई दुःख दिने, कानुनका रुपमा मात्र बुभ्‌mने गरेका यो कानुनको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउन सकेको छैन ।

मान्छेले जन्मिएदेखि मरेर अन्तिम संस्कार गदासम्म कर तिरेकै हुन्छ, आफूले तिरेको कर कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जान्ने अधिकार प्रत्येक जनतालाई छ । यही कुरालाई सहज बुझाइका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ । यसका साथै सरकारीस्तरमा अनुगमन र समन्वयका लागि बनेका सबै संयन्त्रको सक्रियता उत्तिकै आवश्यक छ । साँच्चै देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने हो भने राजनीतिक दल, दलका नेता, कार्यकर्तालाई सूचनाको हकको महत्व, आवश्यकता र यसको प्रयोगबाट हुने फाइदाबारे बुझाउन र बुभ्‌mन जरुरी देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा रहेको वर्गीकरण समिति छ, सञ्चार मन्त्रालयमा सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन इकाइ छ, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको जिल्ला अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन के हो भनेर बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई अनुगमनमा जोड र सूचना माग्नेलाई सहज रुपमा दिलाउनेमा सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय