काठमाडौँ, ८ जेठ

: राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद दुर्गा गुरुङले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोत तथा साधनले युक्त भए पनि विकासको दृष्टिले अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

संविधानले समान विकासको परिकल्पना गरे पनि कर्णालीमा प्रभावकारी रूपमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको, स्वास्थ्योपचार पाउन नसकेको तथा बेरोजगारीको अवस्था भयावह रहेको र सहज रूपमा शिक्षा पाउन नसकेका यर्थाथता पेस गर्नुभयो ।

सो प्रदेशलाई दया नभई अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड दिनुभयो । सो प्रदेशले विद्यालय, शिक्षालय अनि सम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार मागेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णाली देखिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले जलवायु परिवर्तनको ठूलो प्रभाव परेको एवं हिमालहरू काला पहाडमा परिवर्तन भएको र बेमौसमी वर्षाले दैनिक जीवनमा समस्या सिर्जना हुँदै गएको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि कमजोर वर्ग तथा समुदाय सबैभन्दा बढी समस्यामा परेकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद सम्झना देवकोटाले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेमा गुनासो गर्नुभयो । सो आयोजनाको मुआब्जा वितरण भइसकेको, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा स्थानीय बजार सुनसान भएको र स्थानीयवासी दोधारमा रहेको यर्थाथता पेस गर्नुभयो ।

सांसद नरबहादुर विष्टले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका विषयमा छानबिनका लागि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सोही घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद सोमनाथ पोर्तेलले जनताका प्रतिनिधिहरूले सदनमा उठाएका कुराको जवाफ सरकारले दिर्नैपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सुकुम्बासी समस्याको दिगो र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सदनमा उठेका विषयको सम्बोधन गर्न माग

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले सदनमा उठेका जनसरोकारका विषयको सम्बोधन र कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा नेपाल सरकारले सदनमा उठाइएका विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

सांसद पदमबहादुर परियारले सरकारले जनताको अपेक्षा र आशालाई केन्द्रमा राखेर सामूहिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सदन जनताको थलो भएकाले सरकारले उपस्थिति भई सम्बोधन गर्नु पहिलो दायित्व हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।

सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले नेपाल सरकारलाई सदनमा उठेका जनसरोकारका विषयको सम्बोधन र कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँले सरकारले विभिन्न आठ अध्यादेश सभामा प्रस्तुत भएपछि छलफलका गर्ने क्रममा सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले यही जेठ ७ गते छलफलको कार्यसूची रहेकामा सभाको बैठक स्थगित भएको विषयमा अध्यक्षसमक्ष प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद जयन्तीदेवी राईले राउटे समुदायको परम्परा र संस्कृति बेचेर व्यक्ति विशेषले लाभ लिनु अमानवीय गतिविधि रहेको बताउनुभयो । सांसद राईले यही जेठ ५ गते मोरङको मिक्लाजुङ–३ स्थित नेसेलुङ पार्कमा लोपोन्मुख राउटे जाति विशेष मेला आयोजना गरी राउटे समुदायका १९ जना युवायुवतीलाई प्रदर्शन गरिनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

भर्खरै

ट्रेन्डिङ