उमेश भट्टराई, काठमाडौं

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै लघुवित्त संस्था वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । लघुवित्त संस्था नाफामुखी बन्दै ऋणीको क्षमता भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेको ब्याज थप गर्दै नयाँ ऋणको नाममा जथाभावी शुल्क असुल गरेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानी सहित लाभांश वितरणमै कडाइ गरेको हो ।

वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसअघि २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा उक्त व्यवस्था थियो ।

वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नु पर्नेछ ।