कास्की,

२६ असार
पोखरा महानगरपालिकाको आज बसेको नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु आठ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ । गत असार १० गते उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले ११औँ नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट कार्यक्रम सभामा छलफलपछि सर्वसम्मत पारित गरिएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो ।

महानगरपालिकाले आगामी वर्ष चालु वर्षको भन्दा रु दुई अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५५ हजार बढी बजेट ल्याएको छ । चालु आवमा महानगरको बजेट रु छ अर्ब ४१ करोड १० लाख थियो । यसैगरी नगरसभाले न्यायिक समिति, लेखा समिति र विधायन समिति गठन गरेको छ । न्यायिक समितिको संयोजक महानगरका उपप्रमुख गुरुङको संयोजकत्वमा भावना श्रेष्ठ र कालिदाश पोखरेल सदस्य रहनुभएको छ । लेखासमितिको संयोजकमा झपटबहादुर रानाभाट र सदस्यमा विष्णुमणि बराल, बलराम पौडेल, रामजी पौडेल र दुर्गा थापा सदस्यमा चयन हुनुभएको छ ।

विधायन समिति संयोजकमा पुष्पेन्द्र पाण्डे तथा सदस्यमा राममोहन आचार्य, प्रेम प्रसाद कर्माचार्य, निर्मल दियाली र गङ्गाबहादुर खत्री चयन हुनुभएको छ । नगरसभाले पोखरा महानगरपालिका आकस्मिक कोष स्थापना तथा सञ्चालन ऐन २०७९, आर्थिक ऐन २०७९ र विनियोजन ऐन २०७९ सर्वसम्मत पारित गरेको छ । यसैगरी पोखरा महानगरको मध्यमकालिन खर्च संरचना पारित गरिएको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।

महानगरको आगामी बजेटका स्रोतमा सङ्घीय सरकार अनुदान रु दुई अर्ब ५८ करोड ८६ लाख, प्रदेश सरकार अनुदान ११ करोड २८ लाख, आन्तरिक आम्दानी रु तीन अर्व एक करोड रहेको रहेको छ । यसैगरी सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु ३७ करोड ३७ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँट रु एक करोड ४२ लाख ५२ हजार र न्यून हुन जाने रु दुई अर्ब ४० करोड ८१ लाख बजेट चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दातबाट व्यहोरिने महानगरले जनाएको छ ।

बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ रु चार अर्ब ५३ करोड ६२ लाख, नगर कार्यपालिका कार्यालयतर्फ रु एक अर्ब २५ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकासमा रु दुई अर्ब छ करोड ९२ लाख, शिक्षामा रु एक अर्ब ४९ करोड ३६ लाख, स्वास्थ्यतर्फ रु ५० करोड पाँच लाख, कृषितर्फ रु १६ करोड ७३ लाख ६५ हजार र वडा कार्यालयतर्फ रु ७२ करोड ६० लाख छुट्टाइएको छ ।
–––

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छः कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) काठमाडौँ, ७ फागुनः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्बाध रूपमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । दशौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा आज एक सन्देश दिँदै उहाँले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक र आममतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न अपिलसमेत गर्नुभयो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभएको छ, “स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, पारदर्शी एवम् मितव्ययी निर्वाचन शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै सबै सरोकार भएकाहरूसँगको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले विद्रोहपछि भड्किएको अनुशासनलाई सही मार्गमा ल्याउने विश्वास गरेको छु ।” नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विसं २०१५ फागुन ७ गते सुरु भई २०१६ वैशाख २१ गते सम्पन्न भएको थियो । यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचन हो । नेपाली मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको सोही दिनको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष फागनु ७ गते निर्वाचन दिवस मनाउने गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतदानको दिन आउन अब १४ दिन बाँकी छ । यस पटकको निर्वाचन दिवस आयोगका लागि मात्र नभएर आममतदाता, नागरिक, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि पनि विशेष र अविस्मरणीय रहेको कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई जीवन्त राख्न र उत्तरदायी बनाउन आवधिक निर्वाचनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने र यो स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक हिस्सा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको मनोभावना, अपेक्षा र निर्णयको अभिव्यक्ति आवधिक रूपमा प्रकट भइरहनु अनिवार्य हुन्छ । आममतदाताले मताधिकारमार्फत प्रकट गर्ने अभिमतले शासन व्यवस्थालाई पुनर्ताजगी गर्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन नै वैध सरकारको आधार हो ।” स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट नियमित रूपमा जनप्रतिनिधि चुनिने प्रक्रियाले नै लोकतन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउने भन्दै उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “निर्वाचनले नै शासनमा जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गर्छ”, उहाँले भन्नुभएको छ । –––

भर्खरै

ट्रेन्डिङ