काठमाडौँ, १५ फागुन
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद् एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले एमसिसी सहयोग मुलुकको पूर्वाधार निर्माणका लागि अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेर सम्झौतालाई अनुमोदन गरिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले अनुदान सम्झौताबारे कसैले पनि आपत्ति जनाउनुपर्र्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

डा भट्टराईले एमसिसी सम्झौता सन् २०१७ मा गरिएको भए पनि पछि २०१९ गरिएको अर्को सम्झौताको भाषा हेर्दा आफूलाई पनि कताकता घोचेको बताउनुभयो । “सम्झौताका भाषा पनि अहिले घोच्ने नै छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सम्झौताका बुँदा राखिएको हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “ती कुराहरुलाई मत्थर गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ । हामी सबैले त्यसको दायित्व लिनुपर्छ ।”

नेपालको विकासका लागि आएको सामान्य अनुदान सम्झौतालाई जानेर/नजानेर गिजोलिएको बताउनुभयो । “सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, जानेर नजानेर गिजोलिँदै गयो, अहिले यसले ठूलो अवस्था ल्याएको छ, हामी एक अर्कामा बाझिएका छौँ, यसको हामीले आत्म समीक्षा गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । समयमै एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेर जनुपर्नेमा भूल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्झौताका बारेमा जनतालाई सत्यतथ्य जानकारी दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।

स्वीट्जरल्याण्डले विकासको ठीक बाटो समातेर मुलुकको विकास र स्वाधिनताको रक्षा गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले भूराजनीतिलाई ध्यान दिँदै एमसिसी सम्झौतालाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । विकासका लागि बजार, श्रम, पूँजी र प्रविधि चाहिने भन्दै उहाँले नेपाललाई अहिले पूँजी र प्रविधि जरुरी रहेको बताउनुभयो । “प्रत्येक वर्ष हामीलाई रु १८ खर्ब चाहिन्छ । हामीले त्यसको आधा पनि खर्च गर्न सक्दैनौँ । अनि कहाँबाट देशको विकास हुन्छ । बाटो, बिजुलीजस्ता विकासको पूर्वाधारका निर्माण गरौँ, देशको विकास गरौँ”, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भन्नुभयो ।