कास्की,

१५  चैत
गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले सरकारबाट प्राप्त हुने आफ्नो पारिश्रमिकलगायतका सबै सुविधा सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुभएको छ ।

विसं २०७७ माघ देखि विसं २०७८ फागुन मसान्तसम्म उहाँले बैठकभत्ता, मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधाबापत सरकारबाट प्राप्त भएको रु १३ लाख ६६ हजार ३६० मा थप गरी कूल रु १४ लाख ८६ हजार ९०७ सामाजिक कार्य र विकास निर्माणमा खर्च गरेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल प्रेस युनियन कास्की शाखाले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले राजनीतिलाई आर्थिक उपार्जन गर्ने भन्दा पनि निस्वार्थ रुपमा जनताको सेवामा लगानुपर्दछ भनेर सरकारी सुविधा जनताको हितमा लगाएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचित हुनुअघिनै राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा समाजको हितमा लगाउने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“ राजनीति मेरा लागि सेवा हो, पेसाका रुपमा लिएको छैन । व्यापार, व्यवसाय र अन्य आर्थिक स्रोतले मेरो जीविकोपार्जनलाई समस्या छैन । राजनीतिमा लागेर आर्थिक उपार्जन गर्ने भन्दा पनि जनताको सेवा गर्नु मेरो ध्येय हो, निर्वाचित भएदेखिनै त्यसमा प्रतिबद्ध छु ।”

मन्त्री थापाले विसं २०७४ मा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएदेखिनै सुविधाको रकम बिरामीको उपचार सहयोग, स्वास्थ्य सामग्री र दलित बस्तीमा खानेपानी लगायतका कार्यमा लगाउनुभएको छ । वर्सेनि उहाँले आफूले पाएको रकम सार्वजनिक गर्दै समेत आउनुभएको छ ।

उहाँले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि सरकारको जिम्मेवार सदस्यका रुपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री थापाले यसवर्ष पोखरा महानगरपालिका–८, ११, १६ र वडा नं ९(शान्तिघाट)मा सडकबत्ती, फोकस लाइटर खरिदका लागि रु एक लाख ४२ हजार ७५० खर्च गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छः कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) काठमाडौँ, ७ फागुनः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्बाध रूपमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । दशौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा आज एक सन्देश दिँदै उहाँले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक र आममतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न अपिलसमेत गर्नुभयो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभएको छ, “स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, पारदर्शी एवम् मितव्ययी निर्वाचन शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै सबै सरोकार भएकाहरूसँगको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले विद्रोहपछि भड्किएको अनुशासनलाई सही मार्गमा ल्याउने विश्वास गरेको छु ।” नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विसं २०१५ फागुन ७ गते सुरु भई २०१६ वैशाख २१ गते सम्पन्न भएको थियो । यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचन हो । नेपाली मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको सोही दिनको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष फागनु ७ गते निर्वाचन दिवस मनाउने गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतदानको दिन आउन अब १४ दिन बाँकी छ । यस पटकको निर्वाचन दिवस आयोगका लागि मात्र नभएर आममतदाता, नागरिक, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि पनि विशेष र अविस्मरणीय रहेको कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई जीवन्त राख्न र उत्तरदायी बनाउन आवधिक निर्वाचनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने र यो स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक हिस्सा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको मनोभावना, अपेक्षा र निर्णयको अभिव्यक्ति आवधिक रूपमा प्रकट भइरहनु अनिवार्य हुन्छ । आममतदाताले मताधिकारमार्फत प्रकट गर्ने अभिमतले शासन व्यवस्थालाई पुनर्ताजगी गर्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन नै वैध सरकारको आधार हो ।” स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट नियमित रूपमा जनप्रतिनिधि चुनिने प्रक्रियाले नै लोकतन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउने भन्दै उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “निर्वाचनले नै शासनमा जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गर्छ”, उहाँले भन्नुभएको छ । –––

भर्खरै

ट्रेन्डिङ