काठमाडौँ, २७ फागुन
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रका विकृति–विसङ्गतिको अन्त्य गर्नेगरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्ने बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित संवैधानिक आयोगका प्रमुखसँग विधेयकमा आरक्षणको संरचनागत व्यवस्था र विधेयक तयारीको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले मुलुकमा सरुवा प्रणालीका खराब प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको जनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पहुँच भएको व्यक्ति सुगम ठाउँमा बस्ने र आवाजविहीन कर्मचारी पटक–पटक दुर्गममा सरुवा हुनुपर्नेलगायतका सरुवा प्रणालीको प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्छौँ ।”

संविधानका सिद्धान्तभित्र रहेर समानुपातिक समावेशितालाई न्यायगत ढङ्गले ऐनमा व्यवस्था गर्ने बताउँदै मन्त्री मोदीले तीन तहका सरकारबीच प्रशासनमा देखिएका आधा समस्या ऐनले समाधान गर्ने बताउनुभयो ।

ऐन लामो समयसम्म अल्झिएको र आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा नै ऐन जसरी पनि ल्याउन प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र सुशासन कायम गर्ने जनाउनुभयो ।