काठमाडौँ, ३० फागुन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताउनुभएको हो ।

“प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको समाधानमा हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल छ । बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी आयोग गठनको तयारी गरिएको छ । केही समयभित्रै आयोग बन्छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले कर्मचारी प्रशासनमा चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारीको चापलाई कटौती गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ओभरस्टाफिङको समस्या छ । अनावश्यक संरचनाहरू छन् । तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आयोग गठन आवश्यक छ ।”

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला राजमार्गहरूको निर्माण कार्यमा तीव्रताका लागि नियमित अनुगमन गरिएको, खर्च कटौतीको मापदण्ड तयार र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको, राष्ट्रिय तथा आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र नियन्त्रणसम्बन्धी नीति मापदण्ड र योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारिएको, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयलगायत सरकारी सेवाप्रदायक कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र कठिनाइको नियमित अनुगमन गरी समस्या समाधानको पहल गरिएका विषय रहेका छन् ।
–––