काठमाडौँ, ५ चैत 
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा समेटिने राजस्व तथा भन्सार नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा उद्योग सङ्गठन मोरङले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल नेतृत्वको टोलीले राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने कर तथा राजस्व नीति र भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिएको हो ।

राजस्व भुक्तानीको प्रक्रियागत जटिलतामा सरलीकरण, स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तु निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, भन्सार जाँचपासमा सहजीकरणलगायतका विषयमा सुझाव दिएको उद्योग सङ्गठन मोरङले आज एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

“निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण, कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महसुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता, कच्चापदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा दुई तह कम हुनुपर्ने र निकासीजन्य उद्योगलाई कच्चापदार्थको पैठारीमा सुविधा दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ”, उद्योग सङ्गठन मोरङले भनेको छ ।

बैंक ग्यारेन्टीमा ल्याएको सामानलाई मात्रै ‘बन्डेड वेयर हाउस’ सुविधाको प्रयोजनका लागि गणना गर्न, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले बढीमा एक वर्षसम्म परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र ससानो परिमाणको कन्साइनमेन्ट तथा स्पेयर पार्टसमा समेत बिल अफ इन्ट्री पेस गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा बिललाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि व्यवसायीबाट आएको छ ।

सरकारी निकायले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि अनुमति माग गर्दा छ महिनाभि अनुमति प्राप्त हुन नसकेमा राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला नै अन्तिम मानिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि व्यवसायीले सरकारसँग राखेका छन् । ठूला करदाता कार्यालय प्रदेशस्तरमा स्थापना गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।
—