सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई लाइसेन्स नवीकरण शुल्क वापत तिर्नुपर्ने रकम चार किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिए पनि दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ताको रकममा १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

एनसेलले लाइसेन्स नविकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ताबापतको चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै गत जेठ १४ मा नविकरणका लागि निबेदन दिएको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सन्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार एनसेलले तिर्ने पहिलो किस्तामा ब्याज नलागे पनि दोस्रो किस्ताबाट १० प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नेगरी नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सरकारले एनसेलको माग बमोजिम किस्ताबन्दी सुविधा दिएपनि ब्याज तिर्नुपर्ने नयाँ सर्त अगाडी सारेको छ । जसका कारण एनसेललाई अतिरिक्त चार अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने भएको छ ।

गुरुङले भने, ‘१० प्रतिशतको दरले ब्याज तिर्नुपर्नेगरी नवीकरण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौं । त्यसै अनुसार दुरसन्चार प्राधिकरणलाई पत्र जान्छ ।’ एनसेलले उक्त मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न वार्षिक ५ अर्बका दरमा चार किस्ता र ब्याज बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले यो किस्ताबन्दी सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एनसेलको सन्चालन अनुमतिपत्रको म्याद १५ भदौमा सकिन्छ । उसले तीन महिनाअघि नै नवीकरणका लागि दूरसन्चार प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाएको भए पनि सरकारले निर्णय लिन समय लगाएको हो ।