व्यवसायीहरु दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले  धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि थुनामुक्त नहुने भएका छन् । न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले बिमा ऐन अन्तर्गतको कसुरसहित तीनवटा फरक फरक मुद्दामा असार ३२ बिहीबार साँझ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतमा चलेको अर्को सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा उनीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामै रहेका कारण धरौटीमा नछुट्ने अवस्था आएको हो ।

उक्त प्रकरणमा भट्टसँग एक करोड ५० लाख धरौटी माग भएको छ । अग्रवालसँग दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । उक्त मुद्दामा भट्टसहित ४२ जना प्रतिवादी रहेका छन् । अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी मुद्दामा भट्टसँग एक करोड रुपैयाँ र अग्रवालसँग एक करोड ५० लाख माग गरेको छ ।

बिमा र धितोपत्र सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाए पनि उनीहरू थुनामुक्त हुन पाउँदैनन् ।  बिहीबार नै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर व्यवसायी भट्ट र एमाले नेता पौडेलसहित ६ जनामाथि अभियोगपत्र दर्ता भएको छ । उक्त मुद्दामा १० कम्पनीलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । यो मुद्दामा आजै विशेष अदालतमा थुनछेकसम्बन्धी बहस तय भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्ट, सुवी अग्रवालसहित ६ जना र १० कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।  विभागले एमाले नेता पौडेल, व्यवसायी भट्ट, उद्योगी अग्रवाल, शुलभ अग्रवाल, उपेश बस्नेत, ऋषिराज मोर, फेवा डेभलपर्स प्रा.लि, वेगनास डेभलपर्स प्रा.लि, रिजेन्ट कोर्ट प्रा.लि, अल्फा डेभलपर्स प्रा.लि, श्रीनगर डेभलपर्स प्रा.लि, डेल्टा डेभलपर्स प्रा.लि र लेखनाथ डेभलपर्स प्रा.लिसहितलाई प्रतिवादी कायम गरी अभियोगपत्र दर्ता भएको हो ।