काठमाडौँ, १०

चैत
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकc बताउनुभएको छ ।

लामो समयदेखि निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध भएकाले कानुन निर्माण गर्न नसकी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको उहाँले आज महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जानकारी गराउनुभएको हो । जनसङ्ख्याको ७५ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयमा बजेट धेरै न्यून रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र रु एक अर्बभन्दा बढी पु¥याउन सफल भएको सुनाउनुभयो ।

“मन्त्रालयका लागि धेरै ठाउँमा लबिङ गरेर बजेट रु एक अर्ब ४५ करोड बनाइएको छ, आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल सुरु भएको छ, यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गर्न सबैले पहल गरौँ, एउटा मात्र राम्रो कार्यक्रम समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने पनि धेरै उपलब्धि हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राज्य सङ्घीय संरचनामा गएसँगै जिल्लामा रहेको महिला विकास शाखा खारेज भएसँगै सम्पर्क कार्यालय पनि नहुँदा काम गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कम्तीमा एउटा जिल्लामा चारजनामात्र कर्मचारी राखेर भए पनि सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको तयारी गरिएको बताउनुभयो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको मन्त्री रेग्मीले जानकारी गराउनुभयो ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला महिला मन्त्रालय र आयोग स्थापना भएको सुनाउनुहुँदै उहाँले यसपटक पनि जिल्लामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाका समस्या सुन्नका लागि सम्पर्क कार्यालय स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“महिला राष्ट्रपति भएकाले महिला दिवसको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको निमन्त्रण दिन समय माग गर्दा पनि महिला मन्त्रीले पाउन सकिनँ, पदमा पुगेपछि आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन, मैले लामो समय अन्तरपाटी महिला सञ्जालको अध्यक्ष भएर काम गरेँ, पदमा पुगेपछि कहिल्यै पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका भरमा काम गरेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।