७ माघ, काठमाडौं । वित्तीय कर्मचारी अस्पताल सञ्चालन गर्न बैंकर्स संघले छलफल अघि बढाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुको लगानीमा सो क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई सहुलियत हुने गरी वित्तीय कर्मचारी अस्पताल सञ्चालन सन्चालन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग यसअघि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च गर्न पाउने गरी अस्पताल सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले अहिले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्चिनु पर्ने रकम सम्बन्धी मागदर्शन बनाउँदैछ । मागदर्शनको मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी, कर्मचारीका परिवार एवं सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले आफूहरुले पहिलेदेखि माग गरिरहेको विषय अब पूरा हुन लागेको भन्दै यो खुसीको कुरा भएको बताए । तर यस विषयमा के कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन) ले गत वैशाखामा नै यो विषय उठान गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर बुझाएको सुझाव पत्रको पहिलो बुँदामा नै बैंकर्स अस्पतालको विषय उल्लेख थियो ।

आर्मी, प्रहरी र निजामती सेवाका कर्मचारीहरु तथा तिनका आश्रतिहरुका लागि संरक्षित र सुलभ, सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान भए सरह सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु तथा तिनका परिवारको लागि सेवा प्रवाह गर्ने गरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहभागितामा तत्काल बैंकर्स अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने फियनको सुझाव छ ।

यसका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम, संस्थाहरुको विभिन्न कल्याणकारी कोषहरुमा रहेको केही प्रतिशत रकम र कर्मचारीहरुको मासिक तलबभत्ताबाट कट्टा गरेको निश्चित प्रतिशत रकम र नेपाल सरकारसँग अनुदान रकम माग गर्नुपर्ने फियनका कोषाध्यक्ष बरुन खड्का बताउँछन् ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय भने यो आवश्यक रहे पनि अहिले कोरोनाका त्रासका बेला शुरु गरिहाल्न सहज नहुने बताउँछन् । ‘सीएसआरको ठूलो रकम हाल्नुपर्ने हुन्छ, हामीले मौदि्रक नीतिमा अपेक्षा गरेका थियौं तर भएन’ उनले भने, ‘हामीले नै यो माग गरे पनि अहिले भने अवस्था सहज छैन ।’

लघुवित्तहरुको छुट्टै योजना

उता राष्ट्र बैंकको घ वर्गको अनुमति पाएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समेत अस्पताल सञ्चालनका विषयमा छलफल थालेका छन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले आफ्ना कर्मचारी र सदस्यहरुको सहभागितामा यस्तो अस्पताल सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको उपाध्यक्ष मिनबहादुर बोहरा बताउँछन् ।

सम्भव भए बैंकर्स संघसँगै मिलेर अघि बढ्ने र बैंकर्स संघले चासो नदिए लघुवित्त बैंकर्स संघ आफैंले यसको नेतृत्व लिएर काम गर्न सक्ने उपाध्यक्ष बोहराले बताए । ‘उहाँहरुले चाहनु भयो भने झनै राम्रो हुन्छ, यदि नचाहेको अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्ने हो भने हामी यसका लागि तयार छौं’ उनले भने । अस्पताल निर्माणका लागि बाह्य स्रोत धेरै आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा २१ लाख कर्मचारीहरु ५२ लाख सदस्यहरु रहेका छन् । विकट क्षेत्रका गाउँगाउँका मानिसहरु लघुवित्तका सदस्य रहेका छन् । ‘सबै सदस्यहरुबाट १/१ रुपैयाँमात्रै उठाए पनि ५२ लाख रुपैयाँ संकलन हुन्छ । कर्मचारीहरुबाट एक-एक हजारको दरले उठाए पनि धेरै ठूलो रकम हुन आउँछ,’ बोहोराले भने, ‘यसरी सबैको सहभागितामा अस्पताल खोल्न सकिने विषयमा छलफल अघि बढाएका छौं ।’

संघीय स्तरमा एउटा ठूलो अस्पताल र सात वटै प्रदेशहरुमा स्वास्थ्य केन्द्रहरु खोल्न सकिने उनले बताए । ‘स्वास्थ्य सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी प्रदेशस्तरमै स्वास्थ्य केन्द्र बनाउन सकिन्छ, ठूलो अस्पताल एउटा बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । यसका लागि

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छः कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) काठमाडौँ, ७ फागुनः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्बाध रूपमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । दशौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा आज एक सन्देश दिँदै उहाँले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक र आममतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न अपिलसमेत गर्नुभयो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभएको छ, “स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, पारदर्शी एवम् मितव्ययी निर्वाचन शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै सबै सरोकार भएकाहरूसँगको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले विद्रोहपछि भड्किएको अनुशासनलाई सही मार्गमा ल्याउने विश्वास गरेको छु ।” नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विसं २०१५ फागुन ७ गते सुरु भई २०१६ वैशाख २१ गते सम्पन्न भएको थियो । यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचन हो । नेपाली मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको सोही दिनको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष फागनु ७ गते निर्वाचन दिवस मनाउने गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतदानको दिन आउन अब १४ दिन बाँकी छ । यस पटकको निर्वाचन दिवस आयोगका लागि मात्र नभएर आममतदाता, नागरिक, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि पनि विशेष र अविस्मरणीय रहेको कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई जीवन्त राख्न र उत्तरदायी बनाउन आवधिक निर्वाचनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने र यो स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक हिस्सा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको मनोभावना, अपेक्षा र निर्णयको अभिव्यक्ति आवधिक रूपमा प्रकट भइरहनु अनिवार्य हुन्छ । आममतदाताले मताधिकारमार्फत प्रकट गर्ने अभिमतले शासन व्यवस्थालाई पुनर्ताजगी गर्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन नै वैध सरकारको आधार हो ।” स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट नियमित रूपमा जनप्रतिनिधि चुनिने प्रक्रियाले नै लोकतन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउने भन्दै उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “निर्वाचनले नै शासनमा जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गर्छ”, उहाँले भन्नुभएको छ । –––

भर्खरै

ट्रेन्डिङ