काठमाडौँ, २९ साउन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा सङ्घीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको जनाउँदै सो विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९३० बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको जनाइएको छ ।

अब के हुन्छ ?

फिर्ता भएको नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकमाथि पुन: प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ। छलफलपछि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन सकिन्छ। सरकारले यो विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखे विधेयकमाथि समितिमा छलफल र संशोधन हुन सक्नेछ। यस्तो प्रक्रिया केही लामो हुनेछ।

सरकारले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाटै छिटो छिटो पारित गरेकाले फिर्ता आएको विधेयक फेरि पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाटै अघि बढाउन सक्छ। यस्तोमा अब पुन: विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराउन पाउनेछन्। संशोधनमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा दफावार छलफल हुनेछ। त्यसपछि विधेयक पारित हुने नहुने निर्णयार्थ पेस हुनेछ।

विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुग्नेछ। राष्ट्रियसभाले पनि यसअघि पूर्ण बैठकबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढाएकाले यसपटक पनि पूर्ण बैठकबाटै छलफल गरेर अघि बढाउन सक्नेछ।

राष्ट्रियसभामा पनि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले संशोधन हाल्न पाउनेछन्। संशोधन प्रस्तावहरूमाथि दफावार छलफल भएर निर्णयार्थ पेस हुनेछ। यसरी राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराएपछि विधेयक दोस्रोपटक सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने छन्।

राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता गरेको विधेयक दोस्रोपटक फिर्ता गर्न पाउने छैनन्। त्यसैले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाबाट पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।