मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा कुल बजेटको ७.६० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । कार्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले विकास निर्माणतर्फको पुँजीगत बजेटमध्ये ३.५६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा कार्तिक मसान्तसम्म ५ अर्ब ८ करोड ९२ लाख ८ हजार २५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ५२ करोड ४७ लाख २२ हजार २८० रुपैयाँ अर्थात् १५.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब ५६ करोड ४४ लाख ८५ हजार ९७० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशका विकासे मन्त्रालयहरूको खर्च प्रगति पनि कमजोर देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २५ अर्ब ६० करोड ९ लाख ९३ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १६ करोड ४ लाख १५ हजार २१० रुपैयाँ अर्थात् ४.५३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४.१७ प्रतिशत रहेको छ ।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८ अर्ब ९० करोड ७६ लाख १ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २५ करोड ७५ लाख ४६ हजार ६८० रुपैयाँ अर्थात् २.८९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १.६९ प्रतिशतमा सीमित छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब ६ करोड ४ लाख २४ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १० करोड १५ लाख २९ हजार ७२० रुपैयाँ अर्थात् १२.१६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयले ७२ करोड ७७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १६ करोड ४३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अर्थात् २२.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यता, प्रदेश सरकारले कार्तिक मसान्तसम्म वार्षिक अनुमानित राजस्वको १९.३५ प्रतिशत संकलन गरेको छ । कुल ६६ अर्ब ९३ करोड ४३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा १२ अर्ब ९५ करोड ४० लाख ५७ हजार २७० रुपैयाँ प्राप्त भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत इन्द्रराज संज्यालले जानकारी दिए ।

राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ३२ करोड २१ लाख ७१ हजार ६३० रुपैयाँ अर्थात् २२.४३ प्रतिशत आम्दानी भएको छ । सवारी साधन करतर्फ २८.७१ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ २३.४९ प्रतिशत, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट २३.९१ प्रतिशत र अन्तःशुल्कबाट १६.४५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये २६.०९ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट भने लक्ष्यको ३०.३१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५९ करोड २१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

आन्तरिक आयमा चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) दस्तुरको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको छ । यस शीर्षकबाट १ अर्ब १८ करोड २६ लाख ६१ हजार ६४० रुपैयाँ संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चार महिनाको अवधिमा प्रदेशको चालु खर्च १५.३५ प्रतिशत पुगे पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च भने ३.५६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । यसले प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त रहेको देखाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

भर्खरै

ट्रेन्डिङ