काठमाडौँ । नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको सामना गर्न वैज्ञानिक प्रमाणलाई नीति निर्माण तथा सरकारी योजनामा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।



कोप–३१ अन्तर्गत जलवायु विज्ञानसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले विज्ञानलाई निर्णय प्रक्रियामा सुरुदेखि नै समावेश गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले जलवायु वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई पारदर्शी, समावेशी र नैतिक बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकार तथा वैज्ञानिक समुदाय दुवै आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
मन्त्री चौधरीले नेपालका लागि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नु अपरिहार्य रहेको बताइन्। पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रमको अस्थायी वृद्धि हुँदा समेत पुनः पूर्ति गर्न नसकिने क्षति पुग्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण तापीय तनाव, सुक्खापन, कृषि उत्पादनमा कमी, जैविक प्रणालीमा परिवर्तन तथा डेङ्गी र औँलोजस्ता रोगको जोखिम बढिरहेको बताइन्।
यस्ता प्रभावबाट विशेषगरी किसान, महिला, बालबालिका तथा विपन्न समुदाय बढी प्रभावित भइरहेको उनले उल्लेख गरिन्।
गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु जोखिमको गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले विज्ञानको निष्कर्ष र सरकारी योजना निर्माणबीचको अन्तरले जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा चुनौती थपिरहेको बताइन्।
उनले जलवायु विपद्बाट हुने आर्थिक क्षतिसँगै संस्कृति, पहिचान, परम्परागत ज्ञान, धार्मिकस्थल तथा सामुदायिक स्मृतिमा पर्ने गैरआर्थिक क्षतिको समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रतिक्रिया
भर्खरै
ट्रेन्डिङ
Copyright © 2026: Bishwa Samachar All Rights Reserved । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा
Developed by: Webbank Nepal













