काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) को अध्यक्षताले सन् २०३५ सम्म विकासोन्मुख देशका लागि वार्षिक कम्तीमा १ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर अनुकूलन वित्त जुटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, विकसित र विकासोन्मुख देशबीच प्रस्तावमा सहमति जुटाउन चुनौती देखिएको छ ।
टर्किएको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलनमा अध्यक्षताले तयार पारेको मस्यौदामा विकसित देशले अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउने समयसीमा, लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्र, मध्यवर्ती लक्ष्य र प्रगति अनुगमनको व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।



विकासशील देश, जी–७७ तथा चीन, अति कम विकसित देश र अफ्रिकी समूहले जलवायु जोखिम सामना गर्न पूर्वानुमानयोग्य, थप र अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । उनीहरूले पेरिस सम्झौताको धारा ९।१ अनुसार विकसित देशले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
तर, युरोपेली सङ्घ र जापानलगायत विकसित देशले अनुकूलन वित्तका लागि छुट्टै दायित्व निर्धारण गर्ने विषयमा असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले यस विषयलाई समग्र जलवायु वित्तसम्बन्धी वार्ताकै बृहत् ढाँचाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
मस्यौदामा हालको अनुकूलन वित्त तीन गुणा वृद्धि गरी सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा १ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, अति कम विकसित तथा जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय देशका लागि छुट्टै वित्तीय विनियोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ ।
लक्ष्यको आधार वर्ष, गणना विधि र अनुकूलन कोषमा नियमित तथा पूर्वानुमानयोग्य योगदानका विषयमा भने मतभेद कायमै छ । नेपाललगायत जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय देशका लागि वित्तीय लक्ष्य सुनिश्चित गर्नु, सन् २०३० का लागि मध्यवर्ती लक्ष्य निर्धारण गर्नु, अनुदानमा आधारित वित्तलाई प्राथमिकता दिनु र जलवायु वित्तमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको जलवायु अभियन्ता सनोत अधिकारीले बताएका छ
प्रतिक्रिया
भर्खरै
ट्रेन्डिङ
Copyright © 2026: Bishwa Samachar All Rights Reserved । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा
Developed by: Webbank Nepal













