नयाँदिल्ली, २८ भदौ
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जमानत दिएको छ ।

अदालतले मदिरा नीतिसँग सम्बन्धित सीबीआईको एफआईआर मुद्दामा आम आदमी पार्टीका नेतासमेत रहेका केजरीवाललाई जमानत दिएको हो।

अदालतले आफ्नो आदेशमा केजरीवाललाई जमानतस्वरूप १० लाख भारतीय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने बताएको छ ।

न्यायाधीशसूर्यकान्त र उज्जल भुइयाँको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सेप्टेम्बर ५ मा फैसला सुरक्षित गरेको थियो ।

केजरीवालले सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो मुद्दामा जमानत अस्वीकार गरिएको भन्दै यसकाविरूद्ध एउटा याचिका दायर गर्नुभएको थियो भने सीबीआईको गिरफ्तारीविरुद्ध दोस्रो याचिका दायर गरिएको थियो।

केजरीवाललाई सीबीआईले प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को हिरासतबाट पक्राउ गरेको थियो जसलाईसर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा वैध भनेको छ ।

ईडीको हिरासतका क्रममा सीबीआईले पक्राउ गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, “यदि कोही व्यक्ति पहिल्यै हिरासतमा छ भने उसलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न कुनै समस्या हुँदैन ।

केजरीवाललाई ईडीको टोलीले मार्च २०२४ मा पक्राउ गरेको थियो । सन् २०२४ जुलाई १२ मा केजरीवाललाई ईडी मामलामा सर्वोच्च अदालतबाट जमानत मिलेको थियो ।

दिल्लीका मन्त्री आतिशी मर्लेना सिंहले केजरीवाललाई जमानत दिने अदालतको फैसलापछि भन्नुभएको छ, “सत्यमेव जयते’ । यसको अर्थ हुन्छ, ‘सत्य विचलित हुन सक्छ, पराजित हुन सक्दैन।”

—