मकवानपुर (हेटौँडा), १५ असोजः

यही असोज १० देखि परेको वर्षाका कारण बाढीपहिरोले बितण्डा मच्चाएपछि बागमती प्रदेश सरकारले विपद्बाट खोज, उद्धार र प्रतिकार्यका लागि रु ६५ लाख पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको सोमबार बसेको बैठकले विपद्जन्य घटनामा खोज, उद्धार र प्रतिकार्य गर्नका लागि प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा रु पाँच पाँच लाखका दरले रकम पठाउने निर्णय गरेको हो ।

विपद् प्रभावित भएकाको उद्धारका लागि सरकारी निकायसँग इन्धन खरिद गर्न आर्थिक समस्या भएको प्रदेशका कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बताउनुभयो । विपद्को पूर्वसूचना आइसक्दा उद्धारमा खटिने सवारीसाधन, सुरक्षा निकाय र अन्य जनशक्ति तथा उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न तदारुकता देखाइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको समस्याले प्रयास गर्दागर्दै विपद्को समयमा उद्धारमा सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको स्वीकार्दै पूर्वतयारीका लागि विगतमा पनि बजेट र सुरक्षा निकायलाई उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको बताउनुभयो ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले प्रदेशका विपद् प्रभावित जिल्लामा रु दुई करोडभन्दा बढी राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सचिव दर्जीले जानकारी दिनुभयो । कानुनमन्त्री लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले १० असोजदेखि १४ गतेसम्म विपद्बाट प्रभावित भएका प्रदेशका १० जिल्लालाई रु दुई करोड ३० लाख राहत वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको १४ असोजको तथ्याङ्कअनुसार विपद्बाट बढी क्षति भएको देखिएको काभ्रेपालञ्चोकमा रु ६० लाख, धादिङमा रु ५० लाख, ललितपुरमा रु ३० लाख, काठमाडौँमा रु २० लाख र सिन्धुपाल्चोकमा रु २० लाख रकम पठाउने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, भक्तपुरलाई रु १०÷१० लाखका दरले राहत रकम दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि, २०८० अनुसार राहत रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्रदान गरिनेछ । सम्बन्धित विपद् प्रभावित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट थप रकम माग भई आएको खण्डमा तत्काल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट रकम उपलब्ध गराई कार्यकारी समितिबाट अनुमोदन गरिने मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश राजमार्गअन्तर्गत रहेका अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएकाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन र सडक सञ्चालन गर्न आवश्यकपर्ने बजेटका सम्बन्धमा प्राविधिक मूल्याङ्कनलगायत आवश्यक विवरणसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो ।

—